Tripti Panday
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के डर का सामना कर रहे एक अंतर-जातीय जोड़े को फिर से सुरक्षा देने का आदेश दिया है। जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने जोड़े की याचिका पर यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे घिनौने लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग के डर से जूझ रहे एक अंतर-जातीय जोड़े को फिर से सुरक्षा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा, SC ने राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने पहले महिला के पिता द्वारा दायर *हेबियस कॉर्पस* (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए।
जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने जोड़े की याचिका पर यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे घिनौने लोगों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। SC ने कहा, “वे जोड़े को परेशान कर रहे हैं; यह सही नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उनकी सुरक्षा के लिए आदेश जारी किए थे। यह मामला इस साल मार्च का है, जब जोड़े ने दिल्ली में अंतर-जातीय शादी की थी। उनकी शादी 23 मार्च, 2024 को रजिस्टर हुई थी।
30 अप्रैल को, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने उनकी रिट याचिका का निपटारा कर दिया था। यह फैसला उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद लिया गया था कि बागपत में उनके ससुराल में पूरी सुरक्षा दी जाएगी, जहाँ वे शादी के बाद से रह रहे थे। उस आदेश के बावजूद, महिला के पिता ने बाद में राजस्थान हाई कोर्ट में *हेबियस कॉर्पस* याचिका दायर की। हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर सुनवाई करने के बाद जोड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
