‘एनर्जी लॉकडाउन’ क्या है? तेल और गैस बचाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में बहस

एनर्जी लॉकडाउन’ क्या है? अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच, दुनिया भर की चर्चाओं में एक नया शब्द तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है: ‘एनर्जी लॉकडाउन।’ सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या दुनिया एक बार फिर COVID-19 महामारी जैसी स्थिति की ओर बढ़ रही है।

हालाँकि, अभी तक किसी भी देश ने आधिकारिक तौर पर ‘एनर्जी लॉकडाउन’ की घोषणा नहीं की है। यह शब्द इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज़र्स ने मौजूदा ऊर्जा संकट का वर्णन करने के लिए गढ़ा है। ऑनलाइन कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग इस शब्द का ज़िक्र कर रहे हैं।

क्या है ‘एनर्जी लॉकडाउन’ 

असल में, ‘एनर्जी लॉकडाउन’ की कोई तय परिभाषा नहीं है। इस शब्द का इस्तेमाल ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है जहाँ सरकारें और समाज सीमित ऊर्जा संसाधनों को बचाने के प्रयास में खपत और आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध लगाते हैं।

ईरान और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते तेल की आपूर्ति बाधित हो गई है। इस समुद्री मार्ग को दुनिया के लगभग 20% तेल के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

इस बाधा के परिणामस्वरूप, वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कीमतों में उछाल और बाज़ार में अस्थिरता आई है। नतीजतन, कई देश ऊर्जा बचाने के उपाय कर रहे हैं।

‘एनर्जी लॉकडाउन’ पर चर्चा क्यों हो रही है?

‘एनर्जी लॉकडाउन’ शब्द सोशल मीडिया पर इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि कई देशों ने ईंधन और बिजली बचाने के लिए प्रतिबंध लागू करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने सरकारों को ऊर्जा बचाने के तरीके सुझाए हैं; इन उपायों में “वर्क फ्रॉम होम” (घर से काम) की व्यवस्था को बढ़ावा देना, गति सीमा कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और गैर-ज़रूरी यात्रा से बचना शामिल है।

Instagram जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर, इन्फ्लुएंसर्स इन उपायों और COVID-19 लॉकडाउन के बीच समानताएं बता रहे हैं—मौजूदा स्थिति को ‘एनर्जी लॉकडाउन’ का नाम दे रहे हैं—जिसके कारण यह शब्द तेज़ी से फैल गया है।

कौन से देश प्रतिबंध लगा रहे हैं?

दुनिया भर के कई देशों ने ऊर्जा बचाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए हैं:

श्रीलंका, केन्या और म्यांमार जैसे देशों ने पेट्रोल खरीदने पर सीमाएं और राशनिंग लागू की है।

पाकिस्तान और फिलीपींस ने सरकारी कार्यालयों के लिए चार-दिवसीय कार्य सप्ताह शुरू किया है। लाओस और वियतनाम में वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यूज़ीलैंड में ‘कार-फ्री डेज़’ (Car-Free Days) जैसे उपायों पर विचार किया जा रहा है।

बांग्लादेश में, स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है, और बिजली बचाने के लिए बिजली कटौती लागू की जा रही है।

मिस्र में, मॉल और रेस्टोरेंट को आम दिनों के मुकाबले जल्दी बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है, जबकि कंबोडिया और म्यांमार में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं।

इन उपायों का मकसद सीमित ऊर्जा संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है।

भारत में क्या स्थिति है?

भारत में भी, इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है; हालाँकि, सरकार ने फिलहाल ऐसे किसी भी उपाय से इनकार कर दिया है। इसे खारिज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों के रोज़मर्रा के जीवन पर कोई असर न पड़े।

उन्होंने बताया कि सरकार ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने, आयात के स्रोतों में विविधता लाने, कीमतों को स्थिर रखने और LPG, पेट्रोल और डीज़ल का पर्याप्त भंडार बनाए रखने पर काम कर रही है।

क्या पहले कभी ‘एनर्जी लॉकडाउन’ लगाया गया है?

अतीत में कभी भी आधिकारिक तौर पर ‘एनर्जी लॉकडाउन’ लागू नहीं किया गया है। यह किसी भी सरकार या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय किया गया शब्द नहीं है; बल्कि, यह एक नया शब्द है जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर मौजूदा स्थिति को बताने के लिए किया जा रहा है।

निष्कर्ष

हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अतीत में ऊर्जा संकट के दौरान कभी प्रतिबंध नहीं लगाए गए—1970 के दशक के तेल संकट के दौरान, पेट्रोल की कमी के कारण कई देशों में ‘कार-फ्री डेज़’, गति सीमा में कमी और पेट्रोल की राशनिंग जैसे कदम लागू किए गए थे।