ट्रंप को 10% टैरिफ पर भी बड़ा झटका: कोर्ट ने इन्हें गैर-कानूनी घोषित किया

U.S. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चल रहे टैरिफ विवादों में एक और झटका लगा है। U.S. ट्रेड कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए 10% टैरिफ गैर-कानूनी हैं। यह पहले की एक घटना के बाद हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल इन टैरिफ को केवल दो निजी आयातकों और वाशिंगटन राज्य के लिए ही रोका है।

एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में कोर्ट ऑफ़ इंटरनेशनल ट्रेड के तीन-जजों के पैनल ने—छोटे व्यवसायों द्वारा दायर एक मुकदमे के बाद—2-1 के फैसले में यह निर्णय दिया कि 10% टैरिफ गैर-कानूनी थे। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने कानून के तहत कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों की सीमा का उल्लंघन किया है।

परिणामस्वरूप, कोर्ट ने इन टैरिफ को “अमान्य” और “अनाधिकृत” घोषित कर दिया। फिलहाल, कोर्ट के फैसले में विशेष रूप से वाशिंगटन राज्य और दो कंपनियों—मसाला कंपनी ‘बर्लैप एंड बैरल’ (Burlap & Barrel) और खिलौना कंपनी ‘बेसिक फन’ (Basic Fun)—से टैरिफ की वसूली रोकने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने इन टैरिफ को “अमान्य” और “अनाधिकृत” घोषित कर दिया है

यह विवाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा फरवरी में लगाए गए अस्थायी 10% वैश्विक टैरिफ पर केंद्रित है—ये टैरिफ पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लगाए गए थे, जिसमें लगभग हर देश पर पहले से लगाए गए भारी दोहरे अंकों वाले टैरिफ को रद्द कर दिया गया था। फरवरी में लगाए गए ये नए टैरिफ ‘ट्रेड एक्ट ऑफ़ 1974’ की धारा 122 के तहत लागू किए गए थे और 24 जुलाई को समाप्त होने वाले हैं।

यही विशिष्ट मुद्दा कोर्ट की सुनवाई का विषय था। हालांकि, कोर्ट ने शेष 24 आयातकों को टैरिफ से छूट देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। फिलहाल, केवल इन तीन आयातकों को ही छूट दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था?

इससे पहले, U.S. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित टैरिफ दरों को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था; इसी फैसले के बाद ट्रंप ने अपनी 10% टैरिफ योजना तैयार की थी। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला 6-3 के बहुमत से सुनाया गया था। उस समय, कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1970 के दशक के एक आपातकालीन कानून का हवाला देते हुए 100 से ज़्यादा देशों पर टैरिफ़ लगाए थे।

इसके अलावा, टैरिफ़ लगाने की धमकी का इस्तेमाल करके, उन्होंने कई देशों के साथ व्यापार समझौते भी किए थे। इस कानून के मूल पाठ में “टैरिफ़” शब्द का ज़िक्र कहीं भी नहीं है। नतीजतन, कोर्ट ने इस कदम को असंवैधानिक घोषित कर दिया।