No More Extra Charges for Preferred Seats on Flights: भारत में हवाई यात्रियों को जल्द ही छिपे हुए खर्चों से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने सीट चुनने के लिए लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों पर रोक लगाने और सभी एयरलाइंस में यात्रियों के अधिकारों को और मज़बूत करने के लिए कदम उठाए हैं। एक बड़े कदम के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन ऑपरेटरों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी फ्लाइट में लगभग 60% सीटें चुनने के लिए मुफ़्त उपलब्ध हों।
इसका मतलब है कि वेब चेक-इन या सीट चुनने के दौरान यात्रियों से अभी जो अतिरिक्त शुल्क लिए जाते हैं, उन पर रोक लगेगी।
निष्कर्ष
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य हवाई यात्रा को और अधिक आसान और पारदर्शी बनाना है। कई एयरलाइंस टिकट बुक करने के बाद या वेब चेक-इन प्रक्रिया के दौरान पसंदीदा सीटें चुनने के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही थीं। इस नए निर्देश का उद्देश्य ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
सरकार ने फ्लाइट्स में सीट चुनने के लिए लगने वाले शुल्क की सीमा तय कर दी है। एयरलाइंस के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपनी 60% सीटों को मुफ़्त सीटों के तौर पर निर्धारित करें।






