Tripti Panday
जयप्रकाश एसोसिएट्स (JAL) के शेयर गुरुवार, 18 जून को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) से हमेशा के लिए डीलिस्ट हो जाएंगे। सोमवार को जारी एक आधिकारिक एक्सचेंज फाइलिंग में, कंपनी ने पुष्टि की कि उसे डीलिस्टिंग के लिए अंतिम मंज़ूरी मिल गई है।
कंपनी ने इस प्रक्रिया के दौरान सहयोग के लिए एक्सचेंजों का आभार भी व्यक्त किया। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा नुकसान 6 लाख से ज़्यादा छोटे निवेशकों को हुआ है, जिन्हें अपने शेयरों के बदले एक रुपया भी नहीं मिलेगा।
शेयर की कीमत ज़ीरो क्यों हो गई?
जयप्रकाश एसोसिएट्स ने पहले ही स्टॉक मार्केट को साफ़ कर दिया था कि नई रिज़ॉल्यूशन योजना के तहत निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी संपत्ति की कुल कीमत (लिक्विडेशन वैल्यू) सिक्योर्ड क्रेडिटर्स (सुरक्षित लेनदारों) का बकाया चुकाने के लिए भी काफ़ी नहीं थी।
स्टॉक मार्केट के नियमों के तहत, दिवालियापन की कार्यवाही के दौरान बैंकों का भुगतान सबसे पहले किया जाता है। जब उपलब्ध फंड उनके लिए भी काफ़ी नहीं होता, तो पब्लिक शेयरहोल्डर्स को कुछ नहीं मिलता।
नतीजतन, मौजूदा शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और निवेशकों के लिए एग्ज़िट प्राइस ज़ीरो (NIL) तय किया गया है। 31 मार्च, 2026 के डेटा से पता चलता है कि कंपनी के 6.48 लाख शेयरहोल्डर्स थे।
इनमें से 6.4 लाख छोटे रिटेल निवेशक थे जिनकी मेहनत की कमाई दांव पर लगी थी। कंपनी में उनकी कुल 45% हिस्सेदारी थी, जबकि ICICI बैंक के पास भी 8% हिस्सेदारी थी। अब, यह पूरी हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी।
अडानी के आने से बैंकों को बड़ी राहत
जयप्रकाश एसोसिएट्स (JP Associates) का मामला भारत की सबसे लंबी चलने वाली दिवालियापन कार्यवाही में गिना जाता है। इस मुश्किल दौर से गुज़र रही कंपनी के लिए ‘कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस’ (CIRP) जून 2024 में शुरू हुआ था। कई दौर की खींचतान के बाद, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की इलाहाबाद बेंच ने इस साल 17 मार्च को अडानी एंटरप्राइज़ेज़ के रिज़ॉल्यूशन प्लान को मंज़ूरी दे दी, जिसकी कीमत ₹14,535 करोड़ थी।
निवेशकों के लिए एक अहम सबक
कारोबार से जुड़ी इन बड़ी घटनाओं के बीच, JP एसोसिएट्स के शेयरों में ट्रेडिंग फ़िलहाल रोक दी गई है। ये शेयर 18 जून को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट (हटा) कर दिए जाएंगे। बाज़ार के निवेशकों के लिए JP एसोसिएट्स का मामला एक साफ़ सबक देता है: भारी कर्ज़ वाली कंपनी में निवेश करने से उनकी सारी बचत डूब सकती है।
