8वां वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग से पहले DA में बढ़ोतरी की संभावना! पूरी जानकारी 

8वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं; हालांकि, सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और उनके खातों में पैसे कब आएंगे, इस बारे में स्थिति अभी साफ नहीं है। इस बीच, महंगाई के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई से—यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही—केंद्रीय कर्मचारियों को DA में बढ़ोतरी मिल सकती है।

इंतजार के बीच राहत!

जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के रूप में तुरंत, भले ही थोड़ी, राहत मिल सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेबर ब्यूरो द्वारा जारी महंगाई के नए आंकड़ों ने इस उम्मीद को और मजबूत किया है।

कर्मचारी यूनियनें 8वें वेतन आयोग के सामने जोर-शोर से यह तर्क दे रही हैं कि महंगाई के कारण बढ़ती कीमतों ने लगातार जीवन-यापन की लागत बढ़ाई है और लोगों की खरीदने की क्षमता (परचेजिंग पावर) को कम किया है।

महंगाई के आंकड़े क्या संकेत देते हैं? महंगाई भत्ता (DA) तय करने में अहम भूमिका निभाने वाला ‘ऑल-इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स’ (AICPI-IW) मार्च 2026 में 149.1 से बढ़कर अप्रैल 2026 में 149.9 हो गया। इस दौरान, औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई।

3% DA बढ़ोतरी की संभावना

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 60% की दर से महंगाई भत्ता मिलता है; हाल की गणनाओं के आधार पर, यह बढ़कर 63% हो सकता है, जिससे 3% DA बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम दर मई-जून 2026 के AICPI-IW आंकड़ों और उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगी।

8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों की मांगें

कई कर्मचारी संगठनों ने तर्क दिया है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के कारण सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी जरूरी है। 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई मुख्य मांगों में फिटमेंट फ़ैक्टर बढ़ाना, न्यूनतम वेतन में संशोधन, महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन में मिलाना और मज़बूत पेंशन सुरक्षा शामिल हैं। कुछ कर्मचारी यूनियनों ने 3.83 का फिटमेंट फ़ैक्टर प्रस्तावित किया है।

निष्कर्ष

खास बात यह है कि वेतन और पेंशन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, 8वें वेतन आयोग ने ज्ञापन (मेमोरेंडम) जमा करने की समय-सीमा 15 जून, 2026 तक बढ़ा दी है। आयोग ने यह भी कहा है कि ज्ञापन केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही जमा किए जाने चाहिए; हार्ड कॉपी, भौतिक दस्तावेज़, ईमेल या PDF पर विचार नहीं किया जाएगा।.